'शिंदे को सीएम देखना चाहता है मराठा समुदाय', मुख्यमंत्री पर सस्पेंस के बीच शिवसेना नेता का दावा
महाराष्ट्र में महायुति की जीत के बाद अब मुख्यमंत्री के नाम पर सस्पेंस बना हुआ है। इस बीच शिवसेना के एक नेता ने बताया कि मराठा समुदाय चाहता है कि एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री के पद पर बने रहें। पार्टी के प्रवक्ता शीतल म्हात्रे ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि राज्य में स्थानीय निकायों के आगामी चुनावों को देखते हुए उन्हें सीएम पद पर बने रहना चाहिए। बता दें कि महाराष्ट्र में हुए विधानसभा चुनाव में महायुति ने 288 में से 230 सीटें जीतकर एकबार फिर राज्य में सरकार बनाने में कामयाब रही। विधानसभा चुनाव के परिणाम जारी होने के बाद से ही मुख्यमंत्री के नाम को लेकर चर्चा तेज हो गई है।
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मुंबई (आरएनआई) महाराष्ट्र में महायुति की जीत के बाद अब मुख्यमंत्री के नाम पर सस्पेंस बना हुआ है। इस बीच शिवसेना के एक नेता ने बताया कि मराठा समुदाय चाहता है कि एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री के पद पर बने रहें। पार्टी के प्रवक्ता शीतल म्हात्रे ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि राज्य में स्थानीय निकायों के आगामी चुनावों को देखते हुए उन्हें सीएम पद पर बने रहना चाहिए। बता दें कि महाराष्ट्र में हुए विधानसभा चुनाव में महायुति ने 288 में से 230 सीटें जीतकर एकबार फिर राज्य में सरकार बनाने में कामयाब रही। विधानसभा चुनाव के परिणाम जारी होने के बाद से ही मुख्यमंत्री के नाम को लेकर चर्चा तेज हो गई है।
शीतल म्हात्रे ने कहा, "शिंदे ने सफलतापूर्वक मराठा आरक्षण को 10 प्रतिशत आरक्षण प्रदान किया है। इसके साथ ही उन्होंने अन्नासाहेब पाटिल और सारथी निगमों के माध्यम से समुदाय की मदद की।" उन्होंने दावा किया कि चुनाव में यह समुदाय महायुति के साथ खड़ा था। शिवसेना प्रवक्ता ने कहा, "मराठा समुदाय से ही मुख्यमंत्री होना चाहिए, यह मांग अब जोर पकड़ रही है।"
बता दें कि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पश्चिमी महाराष्ट्र के सतारा से हैं। राजनीतिक रूप से वे एक प्रभावशाली मराठा समुदाय से ताल्लुक रखते हैं। विधानसभा चुनाव में भाजपा के शानदार प्रदर्शन के बाद सीएम पद के लिए पार्टी नेता और डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस के नाम को सबसे आगे रखा गया है। फडणवीस ब्राह्मण समुदाय से ताल्लुक रखते हैं।
महिलाओं के एक समूह ने मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिन योजना को लेकर आभार व्यक्त करने के लिए एकनाथ शिंदे से मुलाकात की। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को प्रति माह 1500 रुपये दिया जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस योजना ने महायुति को एक बार फिर राज्य में सरकार बनाने में मदद की।
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