शहर की सडक़ों सहित 37 वार्डों में सडक़ों दयनीय स्थिति, शहर की खस्ताहाल सडक़ों को लेकर विपक्षी पार्षदों के विरोध

गुना (आरएनआई) कांग्रेस इन दिनों लगातार नगरपालिका का ध्यान खस्ताहाल सडक़ों की दयनीय स्थिति की ओर आकर्षित कर रही है। रविवार को कांग्रेसी पार्षदों ने पानी भरे गड्ढों में बैठकर बेशरम के पौधे लगाए और नपा के खिलाफ जमकर नारेबाजी की।

दरअसल इसके तत्काल बाद नगरपालिका अध्यक्ष श्रीमती सविता अरविंद गुप्ता की ओर से एक प्रेसनोट बर्जन जारी होता है कि प्रदर्शन के लिए गड्ढों युक्त एक सडक़ तक नहीं ढूंढ़ पाए कांग्रेसी और उक्त प्रेस नोट में गलती स्वीकार करने की जगह कांग्रेस के प्रदर्शन को राजनीति में बदल दिया, जबकि हकीकत ये है कि शहर की सडक़ों पर गड्ढा तो बहुत है पर नपाध्यक्ष शहर में जाएंगी तब तो उन्हें गड्ढे दिखेंगे। खास बात तो ये है कि उनके पति घर से नगरपालिका चलवाएंगे तो कहां से शहर की सडक़ों के गड्ढो दिखेंगे?

वर्तमान में हालत ये है कि शहर की सडक़ों सहित 37 वार्डों में सडक़ों की दयनीय स्थिति बनी हुई है। इस वर्ष किए गए डामरीकरण और कुछ हाल ही में बनाई गई तमाम सडक़ें भी भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुकी हैं। नगरपालिका द्वारा बनाई गईं सडक़ों में जमकर कमीशनखोरी होने से आज वह भी गड्ढों में तब्दील हो चुकी हैं।

कुल मिलाकर नगरपालिका में इन दिनों बोली और कमीशन का सिक्का चल रहा है। पहले तक तो कभी कभार पत्रकारों को विज्ञप्ति ऑफिस से मिल जाती थी, लेकिन ठेकेदार पति ने जब से नपा की कमान संभाली है तब से घर से अपने हितेषियों और चाहने वालों को विज्ञप्ति चुपचाप से दे देते हैं जो उनकी चापलूसी और पैर छूकर भाई साहब भाई साहब करते हैं।

एक ओर जांच का विषय ये है कि शास्त्री मार्केट, विजयवर्गीय कॉम्प्लेक्स सहित हनुमान चौराहे पर बनी दुकानें और चेंबर जर्जर हैं जिन्हे नोटिस तक जारी नही किया गया। ये कभी भी गिर सकते हैं जिससे बड़ी जन हानि हो सकती हैं, क्या क्षेत्रीय सांसद सिंधिया जी संज्ञान लेंगे, ऐसा ही कुछ सदर बाजार में जहां कल सिंधिया जी का स्वागत किया जा रहा हैं वहां बने पार्किंग की जगह अवैध तलघर मौत के चेंबर बन सकते हैं?

 इन सब बातों को लेकर शहर की जागरूक जनता ने केन्द्रीय संचार मंत्री एवं क्षेत्रीय सांसद श्रीमंत ज्योतिरादित्य सिंधिया से आस लगाई है और मांग की है कि नगरपालिका में चल रहे कमीशनबाजी और बोली के ढर्रे को सुधार करने और गुणवत्ताहीन सडक़ों का निर्माण करने वालों पर नियमानुसार उचित कार्यवाही करें। जिससे शहर विकास के नाम पर आ रही सरकार की राशि का दुरूपयोग न हो सके।

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