शहडोल में पटवारी हत्या मामले पर उमा भारती ने अपनी ही सरकार पर उठाए सवाल

भोपाल, (आरएनआई) उमा भारती ने एक बार फिर मध्य प्रदेश की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं। शनिवार को शहडोल जिले के ब्यौहारी में खनन माफिया द्वारा एक पटवारी की हत्या के मामले में ट्वीट करते हुए उन्होने इसे शर्मनाक बताया है। उन्होने कहा कि मध्य प्रदेश की सारी व्यवस्था समाज, शासन, प्रशासन सबके लिए कलंक है। इससे पहले रविवार को कमलनाथ ने भी इस मामले में इस मामले पर शोक जाहिर करते हुए शिवराज सरकार को आड़े हाथों लिया था। इसी के साथ उन्होने अपराधियों पर कठोर कार्रवाई की मांग भी की है।

उमा भारती ने जताई नाराजगी
शहडोल में पटवारी प्रसन्न सिंह को ट्रैक्टर से कुचलकर मार देने की जघन्य घटना के बाद से सनसनी का माहौल है। कांग्रेस तो इसे लेकर हमलावर है ही, अब उमा भारती भी इस मामले को लेकर सामने आ गई हैं। उन्होने अपनी ही पार्टी की सरकार की आलोचना करते हुए एक्स पर पोस्ट किया है कि “शहडोल के ब्यौहारी में खनन माफिया द्वारा अवैध खनन रोकने के कारण एक सरकारी कर्मचारी की हत्या, मध्य प्रदेश की सारी व्यवस्था समाज, शासन, प्रशासन सबके लिए कलंक एवं शर्मनाक है, अपराधियों पर कठोरतम कार्यवाही हो।” ये कोई पहली बार नहीं है जब उमा भारती ने अपनी ही पार्टी के खिलाफ आवाज़ उठाई हो। इससे पहले भी वो अवैध रेत उत्खनन और शराब को लेकर बीजेपी सरकार पर सवाल उठाती आई हैं।

पुराना ऑडियो वायरल
वहीं, पटवारी की हत्या के बाद कुछ समय पहले का रेत चोरी से जुड़ा एक ऑडियो वायरल हो रहा है। इसमें फोन पर दो लोगों की बातचीत सुनाई दे रही है जिसमें  प्रत्येक गाड़ी से दो हजार रूपए लेने की बात हो रही है। इसमें कथित तौर पर शहडोल जिला पंचायत सदस्य क्रमांक 5 से दुर्गेश तिवारी का रेत उत्खनन को लेकर वसूली और उत्खनन करने का ऑडियो वायरल हो रहा है। ऑडियो में दुर्गेश तिवारी द्वारा पुलिस व एसडीओपी को पैसा देने की बात भी कहीं जा रही है। बताया जा रहा है कि ये ऑडियो कुछ दिन पहले का है। हालांकि, एमपी ब्रेकिंग न्यूज इस बात की पुष्टि नहीं करता है कि इस ऑडियो में किसकी आवाज है। लेकिन इलाके में खनन माफिया कितने बेलगाम और बेखौफ हैं, ये पटवारी की हत्या की घटना से साफ पता चलता है। मध्य प्रदेश में एक तरफ बीजेपी और कांग्रेस सहित हर कोई विधानसभा चुनाव के नतीजों का इंतजार कर रहा है। वहीं इस बीच इतनी बड़ी आपराधिक घटना और उसपर उमा भारती द्वारा अपनी ही सरकार की आलोचना से मामले को गरमा दिया है।

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