रूस ने ICC अभियोजक, ब्रिटेन के मंत्रियों पर लगाए प्रतिबंध

रूस ने शुक्रवार को अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय (आईसीसी) के अभियोजक और ब्रिटेन के मंत्रियों पर नए प्रतिबंधों की घोषणा की। दरअसल, आईसीसी अभियोजक ने राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की गिरफ्तारी की मांग की थी और ब्रिटेन के मंत्रियों ने यूक्रेन पर रूसी आक्रमण का विरोध किया था, इसलिए यह कार्रवाई की गई। रूस की सरकारी समाचार एजेंसी तास (TASS) ने यह जानकारी दी। रूसी विदेश मंत्रालय ने कहा कि मॉस्को ने प्रतिशोधात्मक उपाय के रूप में ब्रिटेन के 54 नागरिकों को रूस में प्रवेश करने से रोककर अपनी प्रतिबंध सूची का भी विस्तार किया है।
विदेश मंत्रालय के अनुसार, इस सूची में अब ब्रिटेन की डिजिटल, संस्कृति, मीडिया और खेल मंत्री लुसी फ्रेजर भी शामिल हैं। लुसी रूस के अंतरराष्ट्रीय खेल से अलग करने की मुहिम को बढ़ावा दे रही हैं। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, प्रतिबंध सूची में अन्य ब्रिटिश नागरिकों में बीबीसी, गार्जियन मीडिया ग्रुप और डेली टेलीग्राफ के पत्रकार, आईसीसी के अभियोजक करीम खान शामिल हैं। करीम खान पुतिन के लिए गिरफ्तारी वारंट जारी करने में शामिल थे। रूसी विदेश मंत्रालय ने कहा, हमारे नागरिकों और घरेलू आर्थिक ऑपरेटरों के संबंध में एकतरफा प्रतिबंध तंत्र के सक्रिय उपयोग सहित शत्रुतापूर्ण रूसी विरोधी नीति के लंदन के आक्रामक कार्यान्वयन के जवाब में ब्रिटेन के राजनीतिक हलकों, सत्ता संरचनाओं, पेशेवर कानूनी समुदाय और मीडिया संगठन (कुल 54 व्यक्तियों) के प्रतिनिधियों को शामिल करके रूस की प्रतिबंध सूची का विस्तार करने का निर्णय लिया गया। रूसी राजनयिक एजेंसी ने कहा कि लंदन द्वारा रूसी विरोधी प्रतिबंधों के चक्रव्यूह को आगे बढ़ाने के किसी भी प्रयास को मॉस्को द्वारा अस्वीकार कर दिया जाएगा। रूसी विदेश मंत्रालय ने आगे कहा, नव-नाजी कीव शासन के लिए लंदन के अविश्वसनीय समर्थन की शर्तों के तहत स्टॉप सूची में ब्रिटिश निजी सैन्य और खुफिया कंपनी प्रीवेल पार्टनर्स का नेतृत्व भी शामिल है। तास ने रूसी विदेश नीति एजेंसी के हवाले से कहा कि मौजूदा आंकड़ों के मुताबिक, इस कंपनी के प्रतिनिधियों ने युद्ध क्षेत्र में उनकी बाद की तैनाती के लिए तोड़फोड़ और टोही समूहों के प्रशिक्षण के मुद्दों के समन्वय के लिए बार-बार कीव का दौरा किया है। रूसी मंत्रालय ने आगे इस बात पर जोर दिया कि ब्रिटिश सरकार की कार्रवाइयों के जवाब में रूसी प्रतिबंध सूची के विस्तार पर काम जारी रहेगा।