मंत्री-सचिव खरीद सकेंगे 60000 रुपये तक के मोबाइल, झारखंड कैबिनेट ने 30 प्रस्तावों पर लगाई मुहर
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में कुल 30 प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई है, इनमें सरकारी मेडिकल कॉलेजों के प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर की संविदा नियुक्ति भी शामिल है।
रांची (आरएनआई) झारखंड सरकार के मंत्री और सचिव 60000 रुपये तक के मोबाइल खरीदने के साथ ही 3000 रुपये प्रति माह का रिचार्ज करा सकेंगे। राज्य कैबिनेट ने बुधवार को इस संबंध में एक प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में कुल 30 प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई है, इनमें सरकारी मेडिकल कॉलेजों के प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर की संविदा नियुक्ति भी शामिल है।
कैबिनेट सचिव वंदना डाडेल ने बताया कि कैबिनेट बैठक में मंजूर प्रस्ताव के मुताबिक, विशेष सचिव स्तर के अधिकारी 45000 रुपये तक के मोबाइल खरीदने के साथ ही प्रति माह 2000 रुपये का रिचार्ज करा सकेंगे। जबकि, अतिरिक्त सचिव, अतिरिक्त निदेशक और अन्य लोग 30000 रुपये तक के मोबाइल खरीदने के साथ ही 750 रुपये का रिचार्ज करा सकेंगे।
डाडेल के मुताबिक, कई पद खाली पड़े हैं और इसका असर शैक्षणिक गतिविधियों पर पड़ रहा है। नई भर्ती होने तक स्थिति से निपटने के लिए रिक्त पदों को अनुबंध के आधार पर भरने के नियम बनाए गए हैं। उन्होंने कहा कि भर्ती दो साल या उम्मीदवार की 70 वर्ष की आयु तक की जाएगी। प्रोफेसरों के लिए 2.5 लाख रुपये, एसोसिएट प्रोफेसरों के लिए 2 लाख रुपये और सहायक प्रोफेसरों के लिए 1.5 लाख रुपये का मासिक पारिश्रमिक प्रस्तावित किया गया है।
कैबिनेट ने देवघर में श्रावणी मेला के दौरान भीड़ को नियंत्रित करने के लिए 27 अस्थायी पुलिस चौकियां और 17 यातायात चौकियां स्थापित करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी। यह चौकियां 19 अगस्त तक चालू रहेंगी। साथ ही झामुमो के महेशपुर विधायक स्टीफन मरांडी को राज्य की 20 सूत्री कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति का कार्यकारी अध्यक्ष मनोनीत किया।
हेमंत सरकार ने मुख्यमंत्री ग्राम गारी योजना का लाभ उठाने वाले लोगों को पहचान पत्र प्रदान करने का भी निर्णय लिया। आईडी कार्ड के लिए कुल 20 करोड़ रुपये आवंटित किये गये थे। वरिष्ठ नागरिकों, महिलाओं और विकलांग व्यक्तियों सहित लगभग 1 करोड़ लोग ग्रामीण परिवहन योजना के तहत मुफ्त यात्रा के हकदार हैं। इसके अलावा, कैबिनेट ने राज्य विधानसभा में झारखंड जेल और सुधार सेवा विधेयक, 2024 को भी मंजूरी दे दी।
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