भारत सरकार का बजट किसान मजदूर विरोधी बजट :-आलोक वर्मा

लखनऊ(आरएनआई) बजट में किसानों को कर्ज मुक्त करने का प्रावधान होना चाहिए था लेकिन सरकार ने दोबारा से कर्ज बढ़ाने की बात कही है ।किसान क्रेडिट कार्ड की लिमिट 3 लाख से 5 लाख बढ़ाकर देश के किसानों को कर्ज की जाल में फंसा कर किसान की जमीन कॉरपोरेट को सौंपने की साजिश है। किसानो की आय दोगुनी करने जैसे अपने पुराने वादों पर सरकार ने चुप्पी साधा ।यह बजट जनता बनाम कॉर्पोरेट रहा, सरकार ने पुराने बजट को नए सिरे से कॉरपोरेट के हवाले किया है। किसान-मजदूर के लिए यह बजट मात्र छलावा है।  देश के किसान बजट को सिरे से नकारते है।

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