भाजपा शासन में हैरानीः निरंकुश अफसरशाही से कई काबिल अफसर व्हीआरएस लेने या प्रतिनियुक्ति की फिराक में, आधा दर्जन आवेदन पेंडिंग

ग्वालियर/भोपाल। मध्यप्रदेश में भाजपा सरकार के चलते निरंकुश हुई अफसरशाही से कई ईमानदार और काबिल अफसर बेहद परेशान हैं और अब इससे उकताकर व्हीआरएस मांगने लगे हैं। राज्य सरकार के पास लगभग ऐसे आधा दर्जन आवेदन विचाराधीन भी हैं। व्हीआरएस लेने के इच्छुक ईमानदार और काबिल अफसर इतने परेशान है कि उनका मोहभंग हो चुका हैं। इन अफसरों में आईएएस से लेकर आईपीएस, राज्य प्रशासनिक सेवा और राज्य पुलिस सेवा के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हैं। वैसे इतने ही अधिकारी दिल्ली प्रतिनियुक्ति पर जा भी चुके हैं।
इन अफसरों में ऐसे अधिकारी भी शामिल हैं जिन्होंने अपनी वर्किंग के दौरान बेहतर काम किये हैं और सरकार ने उन्हें समय-समय पर सम्मानित भी किया हैं। लेकिन अब भाजपा के इस शासनकाल में यह अफसर ही अपने बेहतर कार्य के कारण परेशान किये जा रहे है और इन्हें लूपलाइन में बिठाया जा रहा हैं, जिस कारण अब यह अधिकारी अपनी नौकरी से व्हीआरएस लेने की प्लानिंग कर रहे है। इसमे एक तो कमिश्नर स्तर के अधिकारी भी हैं। इन अफसरो ने अपने व्हीआरएस आवेदनों में भले ही कारण कुछ भी बता दिया हो, लेकिन हकीकत यह है कि इन अच्छे काबिल अफसरों को उनके विभाग के आला अफसर, मुख्य सचिव और डीजीपी का सपोर्ट तक नहीं मिल रहा हैं। क्योंकि यह आला अफसर और मुख्य सचिव से लेकर अन्य अधिकारी अपना एक्सटेंशन कराने में ही लगे हैं। इन्हें अपने अधीनस्थ बेहतर काबिल अधिकारियों की कतई चिंता नहीं हैं।
अच्छे काबिल अधिकारियों के व्हीआरएस लेने की खबर की भनक इन आला अफसरों ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह से भी छिपा रखी है। जिस कारण मुख्यमंत्री भी इनकी मदद या समाधान का निदान नहीं कर पा रहे हैं। 
मध्यप्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ प्रदेश प्रवक्ता केके मिश्रा ने बातचीत में कहा कि मध्यप्रदेश के स्वाभिमानी व काबिल अफसर भाजपा सरकार में इतने अपमानित महसूस कर रहे है कि अब उनके पास दो ही विकल्प है या तो प्रतिनियुक्ति पर दिल्ली चले जाये या फिर नौकरी छोड़ दें। वहीं उनकी मजबूरी है कि या तो ईमानदारी से संविधान का पालन करें या उनके भ्रष्टाचार में पार्टनर बन जाये। मिश्रा ने कहा कि राज्य के अधिकारी बेहद परेशान हो चुके है और चुपचाप बदलाव का इंतजार कर रहे हैं। मिश्रा ने कहा कि कांग्रेस सरकार में ईमानदार और काबिल अफसरों को भरपूर प्रोत्साहन दिया जायेगा।