बाँदा में नहीं थम रहा पराली जलाने का सिलसिला
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बंडा-शाहजहांपुर, (आरएनआई) प्रशासन के लाख प्रयास के बावजूद बंडा में पराली जलाई जा रही है। जहां एक और किसान लुक छुपकर पराली जला रहे हैं। वहीं कुछ पुलिसकर्मी भी पता लगाकर जेब गर्म कर रहे हैं। कृषि विभाग की माने तो पराली प्रबंधन को विभाग द्वारा अपील के सिवाय कोई सहायता उपलब्ध नहीं हो रही है। यहां तक कि बायो डिकंपोजर भी उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है।
एनजीटी द्वारा धान की पराली जलाने पर प्रतिबंध लगाया गया है। जिसके चलते उत्तर प्रदेश शासन द्वारा पराली प्रबंधन को लेकर विशेष सक्रियता दिखाई जा रही है। गत वर्ष में पुवायां तहसील में पराली जलाए जाने की सर्वाधिक घटनाएं चिन्हित की गई थीं। जिसको लेकर शाहजहांपुर जिला प्रशासन द्वारा पुलिस विभाग से लेकर कृषि विभाग, विकास विभाग और राजस्व विभाग के कर्मचारियों को किसानों से अपील कर पराली जलाए जाने पर रोक लगाने के लिए सक्रिय किया गया है। ना मानने वालों के विरुद्ध कार्रवाई कराये जाने के भी आदेश भी दिये गये हैं। यहां तक की क्षेत्र के प्रत्येक ग्राम पंचायत के प्रधान को भी इस संबंध में जिम्मेदारी दी गई है। इसके बावजूद भी क्षेत्र में कई किसानों द्वारा देर रात पराली जलाये जाने की घटनाएं देखने को मिल रही है। यही नहीं जानकारी मिलने पर घटनास्थल पर पहुंचने वाले पुलिसकर्मी भी जेब गर्म करते हैं। और खेत को जल्दी खेत जोतने के निर्देश देकर लौट आते हैं।
वहीं कृषि विभाग की पराली प्रबंधन को लेकर बात की जाए तो किसानों को अपील के सिवाय शासन द्वारा किसानों को निशुल्क दिया जाने वाला डीकंपोजर भी ब्लॉक क्षेत्र में उपलब्ध नहीं है। बेलर से पराली उठाई जाने की बात की जाए तो वर्तमान में ठेकेदारों द्वारा किसानों से प्रति एकड़ डेढ़ हजार से लेकर दो हजार रुपए पराली उठाने के नाम पर वसूल किया जा रहा है।
पराली उठाने वाले ठेकेदारों की मनमर्जी और क्षेत्र में तैनात किए गए सरकारी कर्मचारी की अनदेखी के चलते एनजीटी द्वारा दिए गए निर्देशों की हवा निकल रही है।
इस संबंध में कृषि विभाग में तैनात तकनीकी सहायक पवन वर्मा ने बताया कि अभी तक विभाग से पराली को खेतों में गलाने को कृषि विभाग द्वारा निशुल्क दिए जाने वाला बायो डीकंपोजर उपलब्ध नहीं हो सका है। जल्द ही जिले से मंगाकर किसानों को उपलब्ध कराया जाएगा।
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