प्रमुख सचिव राजस्व द्वारा व्हीसी के माध्यम से राजस्व अभियान 3.0 की समीक्षा कर दिये आवश्यक दिशा-निर्देश
15 नवम्बर से 15 दिसम्बर 2024 तक चलाया जायेगा राजस्व अभियान 3.0
गुना (आरएनआई) राजस्व महाअभियान प्रथम चरण एवं द्वितीय चरण की सफलता को देखते हुए मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार राजस्व विभाग के राजस्व प्रकरणों के त्वरित निराकरण और राजस्व अभिलेख त्रुटियों को ठीक करने राजस्व अभियान 3.0 का आयोजन किये जाने का निर्णय लिया गया। जिसके परिपालन में शासन के निर्देशानुसार राजस्व अभियान 3.0 दिनांक 15 नवम्बर से 15 दिसम्बर 2024 तक चलाया जाना है। इस क्रम में आज राजस्व विभाग के प्रमुख सचिव द्वारा व्हीसी के माध्यम से समीक्षा कर प्रदेश के समस्त कलेक्टर को निर्देशित किया गया। गुना एनआईसी कक्ष में व्हीसी के दौरान कलेक्टर डॉ. सतेन्द्र सिंह, अपर कलेक्टर अखिलेश जैन, डिप्टी कलेक्टर श्रीमति जिया फातिमा सहित संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।
आज व्हीसी के दौरान उन्होंने राजस्व महा-अभियान 3.0 के अंतर्गत राजस्व प्रकरणों (नामान्तरण, बंटवारा, सीमांकन, अभिलेख दुरूस्ती) का निराकरण, नक्शे पर तरमीम, पीएम किसान का सैचुरेशन, आधार का आरओआर से लिकिंग, रास्तों का चिन्हांकन, फार्मर रजिस्ट्री, स्वामित्व योजना आदि कार्यो से संबंधित लंबित प्रकरणों का निराकरण करने के निर्देश दिये। उन्होंने नामांतरण, बंटवारा, अभिलेख दुरूस्ती सहित पोर्टल पर प्रगति एवं अपडेट डाटा की समीक्षा कर आवश्यक दिशा निर्देश दिये। इस अभियान को सफल बनाने के लिए प्रमुख सचिव द्वारा बताया गया कि अधिक से अधिक संख्या में आधार कार्ड से मोबाइल नंबर जोड़े जाने की मुहिम चलायी जाये। इसके लिए जगह-जगह विभिन्न शिविरों का आयोजन कर ई-केवायसी की प्रक्रिया पूरी करायी जाये।
अभियान की प्रगति और मॉनिटरिंग के लिए किये गये कार्यो को एक्सल शीट पर विभिन्न चार्ट के माध्यम से पीपीटी बनाकर प्रदर्शित कर कार्य की प्रगति की समीक्षा की जाये। राजस्व विभाग अमले द्वारा अधिक से अधिक प्रकरणों के त्वरित निराकरण कर इस अभियान को सफल बनाने के लिये सभी कलेक्टर्स अपने जिले में आवश्यक कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें।
अभियान के समन्वय हेतु श्रीमति नमीता खरे अपर संचालक मध्यप्रदेश भू-अभिलेख प्रबंधन समिति भोपाल को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। राजस्व महाअभियान 3.0 की जिलेवार प्रगति राजस्व महाअभियान डैशबोर्ड (सारा पोर्टल) में उपलब्ध करायी जायेगी। डैशबोर्ड (सारा पोर्टल) पर राजस्व अधिकारी अपने स्वयं के न्यायालय और अधीनस्थ न्यायालयों में अभियान की प्रगति देख सकेंगे।
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