दो फ्री सिलेंडर, छात्राओं को स्कूटी, स्मार्ट सिटी बनेगी 58 पालिका; यूपी बजट में तोहफा

लखनऊ (आरएनआई) बालिकाओं की शिक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 680 कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों का उच्च्चीकरण कक्षा 12 तक करते हुए कमजोर वर्ग की बालिकाओं को कक्षा 12 तक की निशुल्क आवासीय शिक्षा व्यवस्था उपलब्ध कराने का काम प्राथमिकता के आधार पर किया जा रहा है।

प्रदेश में प्री-प्राइमरी से कक्षा-12 तक की समेकित शिक्षा के लिए अत्याधुनिक अवस्थापना सुविधाओं के साथ उत्कृष्ट शैक्षणिक परिवेश उपलब्ध कराने हेतु नवीन 57 मुख्यमंत्री मॉडल कम्पोजिट विद्यालय स्वीकृत किए गए हैं।

जिनमें से वर्तमान वित्तीय वर्ष में 22 विद्यालयों के निर्माण की प्रक्रिया गतिमान है, जिसकी निर्माण इकाई लागत 25 करोड़ रुपये है। 

इसके अतिरिक्त प्रति विद्यालय 5 करोड़ रुपये की दर से फर्नीचर एवं उपकरण उपलब्ध कराये जायेंगे।

बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में अवस्थापना सुविधाओं के विकास के लिये 2000 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।

पीएम श्रीयोजना के अन्तर्गत चयनित विद्यालयों के बच्चों को स्मार्ट शिक्षा से जोड़े जाने हेतु 580 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।

समग्र शिक्षा योजना के अन्तर्गत समस्त प्राथमिक विद्यालयों को राज्य निधि से स्मार्ट स्कूल के रूप में विकसित किये जाने हेतु 300 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है। 

प्राथमिक विद्यालयों के छात्र-छात्राओं को स्कूल बैंग हेतु 350 करोर रुपये, निःशुल्क यूनीफार्म हेतु 168 करोड़ रुपये तथा परिषदीय विद्यालय एवं सहायता प्राप्त अशासकीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों के छात्रों परीक्षा शुल्क की प्रतिपूर्ति हेतु लगभग 38 करोड़ रुपये की व्यवस्था रखी गई है।

स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) हेतु 2045 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित की जा रही है।
ग्राम पंचायत स्तर पर डिजिटल लाइब्रेरी की स्थापना हेतु 454 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
ग्रामीण अन्त्येष्टि स्थलों के विकास हेतु लगभग 244 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामीण स्टेडियम एवं ओपन जिम के निर्माण हेतु 125 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित की गई है।
मुख्यमंत्री पंचायत प्रोत्साहन पुरस्कार योजना अन्तर्गत 85 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
प्रदेश की प्रत्येक विधान सभा के ग्रामीण क्षेत्र में बारात तथा अन्य सामाजिक आयोजनों हेतु उत्सव भवन का निर्माण कराया जाना प्रस्तावित है।

जीरो पॉवर्टी उत्तर प्रदेश अभियाान हेतु 250 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है
प्रदेश में विकास कार्यों हेतु त्वरित आर्थिक विकास योजनान्तर्गत लगभग 2400 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
क्रिटिकल मैप्स योजना हेतु लगभग 152 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
प्रदेश के पूर्वांचल तथा बुन्देलखण्ड क्षेत्रों में स्थित जनपदों के अन्तक्षेत्रीय विषमताओं एवं पिछड़ेपन को कम करने के उद्देश्य से क्रमशः 575 करोड़ रूपये तथा 425 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।

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