दिल्ली में तीन नए कोर्ट का शिलान्यास: LG बोले- न्यायिक प्रणाली को मजबूत करना जरूरी, आतिशी ने गिनाई उपलब्धियां

नई दिल्ली (आरएनआई) राजधानी दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने तीन अदालत परिसरों की आधारशिला रखी है।शास्त्री पार्क और रोहिणी (सेक्टर-26) में कोर्ट परिसरों के निर्माण की आधारशिला रखी गई है। इस मौके पर दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना और दिल्ली सरकार की मंत्री आतिशी मौजूद रहीं। 

शिलान्यास के मौके पर सीजेआई चंद्रचूड़ ने कहा कि आज हमने तीन अदालतों की आधारशिला रखी है। यह आधारशिला समारोह दिल्ली के नागरिकों और अन्य लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, जो न्याय की तलाश में यहां आएंगे। ये पर्यावरण की दृष्टि से टिकाऊ इमारतें हैं, जो न्यायाधीशों, वकीलों और सभी वादियों के लिए पर्याप्त सुविधाएं प्रदान करेंगी। मुझे उम्मीद है कि यह परियोजना तय समय पर पूरी हो जाएगी, ताकि सभी वादियों को बहुत जरूरी सुविधाएं मिल सकें। सबसे बढ़कर, हमें वादियों को ध्यान में रखना होगा और उनके हितों की सेवा करनी होगी।

उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने कहा, 'यह महसूस किया गया है कि हमारे जैसे विशाल लोकतंत्र में, कतार में खड़े अंतिम व्यक्ति के अधिकारों को सुरक्षित करने के लिए कानून और न्याय के शासन की आवश्यकता है। असमानता की खाई को पाटने के लिए न्यायिक प्रणाली को मजबूत करना और हमारे समाज के तेजी से बदलते ढांचे में असमानता को कम करने के सभी प्रयास करना अनिवार्य है। 

आगे कहा कि मुख्य न्यायाधीश शीघ्र समाधान के हित में भौतिक न्यायिक बुनियादी ढांचे को बढ़ाने के मुद्दों को लगातार उठाते रहे हैं। उन्होंने न केवल मामलों के तेजी से निपटान के लिए, बल्कि जांच और सुनवाई में निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए प्रौद्योगिकी के उपयोग पर भी जोर दिया है।'

इस मौके पर दिल्ली मंत्री आतिशी ने कहा कि मैं आज कहना चाहूंगी कि हमें भारतीय संविधान के दृष्टिकोण को पूरा करने में कई जिम्मेदारियां दी गई हैं। इस उद्देश्य के लिए, हम स्कूल बनाते हैं, हम अपने बच्चों को विश्व स्तरीय शिक्षा देने की दिशा में काम करते हैं, हम अस्पताल बनाते हैं, हम लोगों के घरों के पास प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा का बुनियादी ढांचा ले जाते हैं, हम युवाओं को संपन्न उद्यमियों में बदलने की दिशा में काम करते हैं, हम महिलाओं को आर्थिक अवसरों तक पहुंचने में मदद करते हैं, हम बुनियादी ढांचे को सुनिश्चित करने की दिशा में काम करते हैं। दिल्ली सरकार लगातार काम कर रही है। ताकि समाज के सबसे गरीब तबके का भी सम्मानजनक अस्तित्व हो। संविधान और कानून की नजर में हम सभी समान हैं।

बता दें कि अभी दिल्ली में सात कोर्ट कॉम्प्लेक्स में 11 जिला अदालतें संचालित हैं। तीन नए भवन बन जाने से 10 कोर्ट कॉम्प्लेक्स में 11 जिला अदालतें संचालित होंगी। कड़कड़डूमा कोर्ट कॉम्लेक्स से पूर्वी और उत्तर पूर्वी जिले की जिला अदालतें शिफ्ट की जाएंगी। मौजूदा कोर्ट कॉम्लेक्स में सं सिर्फ शाहदरा जिले की कोर्ट चालित होगी।

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