जो दस्तावेज जमा नहीं करेंगे उनकी जमीनें हो जाएगी सरकारी घोषित

इंदौर (आरएनआई) रेसीडेंसी एरिया में शामिल 1030 एकड़ जमीनों का सर्वे प्रशासन द्वारा कराया जा रहा है। मगर लगभग 120 निजी जमीन मालिकों ने ही अपने दस्तावेज सौंपे हैं। जबकि पूर्व में भी कई बार प्रशासन ने इसके लिए आगाह किया है। अब कलेक्टर ने निर्देश दिए हैं कि निर्धारित समयावधि तक अगर दस्तावेज जमा नहीं होते हैं तो बाकी जमीनों को भी सरकारी घोषित करते हुए राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज कर लिया जाएगा। अपर कलेक्टर श्रीमती सपना लोवंशी के मुताबिक सर्वे की प्रक्रिया चल रही है और चूंकि पहली बार पूरे एरिया का सर्वे हो रहा है। लिहाजा रहवासियों को अभी और दस्तावेज जमा करने का समय दिया गया। अगर उसके बाद भी सभी जमीन मालिक दस्तावेज जमा नहीं करते हैं तो फिर शेष जमीनें सरकारी रूप में ही दर्ज हो जाएगी।

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