जूनियर डॉक्टरों पर बरसे बंगाल के मंत्री, कहा- सरकार को बदनाम करने के लिए हो रहा सियासी कार्यक्रम

पश्चिम बंगाल के वरिष्ठ मंत्री सिद्दीकुल्लाह चौधरी ने सोमवार को जूनियर डॉक्टरों के हड़ताल की आलोचना की। उन्होंने इसे 'नाटक' और राज्य की टीएमसी सरकार को बदनाम करने के इरादे से किया जा रहा 'राजनीति कार्यक्रम' करार दिया।

Sep 16, 2024 - 16:52
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जूनियर डॉक्टरों पर बरसे बंगाल के मंत्री, कहा- सरकार को बदनाम करने के लिए हो रहा सियासी कार्यक्रम

कोलकाता (आरएनआई) पश्चिम बंगाल में आरजी कर केस बाद चौतरफ घिरी राज्य की तृणमूल कांग्रेस सरकार के मंत्री अब जूनियर डॉक्टरों पर निशाना साधते हुए दिख रहे हैं। बता दें कि जूनियर डॉक्टरों के हड़ताल की आलोचना करते हुए राज्य सरकार में वरिष्ठ मंत्री सिद्दीकुल्लाह चौधरी ने कहा कि ये एक नाटक है और राज्य सरकार को बदनाम करने के लिए लिए राजनीति से प्रेरित कार्यक्रम है।

उन्होंने पत्रकारों से कहा, जूनियर डॉक्टरों को अब यह नाटक बंद कर देना चाहिए। यह काफी समय से चल रहा है और स्पष्ट रूप से ये अपनी सीमाएं पार कर चुका है। यह स्पष्ट है कि निहित राजनीतिक स्वार्थ अब आंदोलन को निर्देशित कर रहे हैं। उन्होंने कहा, कुछ जूनियर डॉक्टर लाइव-स्ट्रीमिंग की मांग कर रहे हैं क्योंकि उन्हें सरकार पर भरोसा नहीं है। फिर भी, वे अपने कर्तव्यों का पालन किए बिना सरकार से वेतन ले रहे हैं। 

उन्होंने आगे कहा कि जब डॉक्टरों को पदोन्नति की जरूरत होती है तो वे सरकार पर भरोसा करते हैं लेकिन जब बातचीत की बात आती है तो नहीं? यह बेतुका है। बता दें कि पश्चिम बंगाल सरकार ने सोमवार को पांचवीं और अंतिम बार आरजी कर गतिरोध को हल करने के लिए प्रदर्शनकारी जूनियर डॉक्टरों को बातचीत के लिए आमंत्रित किया, जबकि दो दिन पहले बैठक की लाइव स्ट्रीमिंग पर असहमति के कारण पिछली चर्चा विफल हो गई थी।

प्रदर्शनकारी जूनियर डॉक्टरों को भेजे गए एक ईमेल में मुख्य सचिव मनोज पंत ने उनसे बातचीत के लिए सोमवार को शाम 5 बजे मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के कालीघाट स्थित आवास पर आने को कहा है।

इधर राज्य में आंदोलनकारी डॉक्टरों का स्वास्थ्य विभाग के मुख्यालय स्वास्थ्य भवन के बाहर आठवें दिन भी धरना जारी और आरजी कर अस्पताल में दुष्कर्म और हत्या की शिकार हुई डॉक्टर के लिए न्याय की मांग करते हुए 36वें दिन भी कार्य बष्हिकार जारी रखा। डॉक्टरों ने अपनी मांगों में- कोलकाता पुलिस आयुक्त और वरिष्ठ राज्य स्वास्थ्य अधिकारियों को हटाने - के पूरा होने तक अपना विरोध जारी रखने की कसम खाई है। 

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