क्या केजरीवाल की बढ़ेंगी मुश्किलें? 24 फरवरी से दिल्ली विधानसभा का सत्र, कैग रिपोर्ट हो सकती है पेश

नई दिल्ली (आरएनआई) दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता शपथ लेने के बाद से एक्शन मोड में हैं। सूत्रों के हवाले खबर है कि दिल्ली की नवगठित भाजपा सरकार ने विधानसभा का सत्र बुलाया है। दिल्ली विधानसभा का पहला सत्र 24 से 27 फरवरी तक चलेगा। इस सत्र में कैग रिपोर्ट को पेश किया जा सकता है।

गुरुवार को रामलीला मैदान में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में शालीमार बाग विधानसभा की विधायक रेखा गुप्ता ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। इनके साथ ही दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने पार्टी नेता प्रवेश वर्मा और आशीष सूद को भी कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ दिलवाया। इनके अलावा भाजपा नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने भी दिल्ली सरकार में कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ ली। सिरसा ने पंजाबी में शपथ लिया। भाजपा विधायक रविन्द्र इंद्राज सिंह, कपिल मिश्रा और पंकज कुमार सिंह ने भी दिल्ली सरकार में कैबिनेट मंत्री के तौर पर शपथ ली।

दिल्ली की नवगठित सरकार ने आतिशी सरकार के सभी निजी स्टाफ की सेवाएं खत्म कर दीं। पूर्व मुख्यमंत्री और मंत्रियों के सभी व्यक्तिगत स्टाफ को नौकरी से हटा दिया। अधिकारियों और कर्मचारियों को अपने मूल विभागों में रिपोर्ट करने को कहा गया है। दिल्ली सरकार सेवा विभाग ने एक आदेश जारी कर इसकी सूचना दी है।

दिल्ली सरकार ने गुरुवार रात आयुष्मान योजना को मंजूरी दे दी। साथ ही, विधानसभा सत्र की पहली बैठक में आप सरकार के कार्यकाल में आई सीएजी की 14 रिपोर्टों को सदन के पटल पर रखा जाएगा। कैबिनेट के फैसले की जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि दिल्ली में केंद्र सरकार की लोकप्रिय और जनकल्याणकारी आयुष्मान योजना को लागू किया जाएगा, जिसे आप सरकार ने रोक रखा था। पहली बैठक में कैबिनेट ने इस योजना लागू करने का फैसला किया गया है। इसमें पांच लाख रुपये केंद्र सरकार और पांच लाख रुपये दिल्ली सरकार देगी। केंद्र सरकार की 70 साल की उम्र पूरी कर चुके वरिष्ठ नागरिकों के मुफ्त इलाज की सुविधा अब दिल्लीवालों को मिलेगी। मंजूरी के बाद योजना लागू करने की आगे की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। जल्द ही इसका मसौदा सार्वजनिक कर दिया जाएगा। रेखा गुप्ता के मुताबिक, बैठक में आप सरकार के दौरान आई सीएजी रिपोर्ट पर भी चर्चा हुई। इसकी 14 रिपोर्ट अभी लंबित हैं। विधानसभा की पहली बैठक में इसे सदन में रखा जाएगा।

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