केन्द्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ग्वालियर में की प्रेस कॉन्फ्रेंस- 2025 के बजट को बताया ऐतिहासिक, सिंधिया बोले- यह बजट आर्थिक महाशक्ति बनने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगा

Feb 8, 2025 - 14:44
Feb 8, 2025 - 14:45
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केन्द्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ग्वालियर में की प्रेस कॉन्फ्रेंस- 2025 के बजट को बताया ऐतिहासिक, सिंधिया बोले- यह बजट आर्थिक महाशक्ति बनने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगा

ग्वालियर (आरएनआई) केंद्रीय दूरसंचार एवं उत्तर-पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आज केंद्रीय बजट 2025-26 पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए इसे एक कल्याणकारी और विकासोन्मुखी बजट बताया। उन्होंने कहा कि यह बजट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के संकल्प को साकार करने और एक आत्मनिर्भर, ऊर्जा से भरे युवा भारत के निर्माण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। बजट में प्रत्येक क्षेत्र का विस्तृत अध्ययन कर एक स्पष्ट रोडमैप तैयार किया गया है, जिसका लक्ष्य भारत को विकसित राष्ट्र बनाना और उसे विश्व गुरु के रूप में स्थापित करना है।

आयकर में बड़ी राहत: मध्यम वर्ग को मिला सशक्तिकरण

केंद्रीय मंत्री सिंधिया ने कहा कि सरकार ने अब 12 लाख रुपये तक की आय को कर-मुक्त कर दिया है, जिससे प्रत्येक आयकरदाता अपनी कर देयता को स्वयं नियंत्रित कर सकेगा। कांग्रेस सरकार के दौरान केवल ₹2.5 लाख तक की आय पर कर छूट थी, जिसे प्रधानमंत्री मोदी जी ने लगातार बढ़ाया है।वर्तमान बजट में यह सीमा ₹7.5 लाख से बढ़ाकर सीधे ₹12 लाख कर दी गई है। मध्य वर्ग यानी 40 करोड़ नागरिकों को सशक्त बनाने की दिशा में एक क्रांतिकारी कदम है।

अर्थव्यवस्था और अधोसंरचना में अभूतपूर्व वृद्धि

भारत के निर्यात और विदेशी मुद्रा भंडार में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, भारत का कुल निर्यात 600 मिलियन डॉलर तक पहुँच चुका है। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 705 बिलियन डॉलर तक पहुँच गया है, जिससे भारत विश्व में चौथा सबसे बड़ा विदेशी मुद्रा भंडार रखने वाला देश बन गया है।आज (प्रत्यक्ष विदेशी निवेश) में भी जबरदस्त उछाल आया है। कांग्रेस सरकार के दौरान अधोसंरचना पर मात्र 2 लाख करोड़ रुपये खर्च किए जाते थे, जिसे प्रधानमंत्री मोदी जी ने बढ़ाकर 11 लाख करोड़ रुपये कर दिया है।  

दूरसंचार क्षेत्र में क्रांति

मीडिया से संवाद करते हुए श्री सिंधिया ने कहा कि  पिछले 9 महीनों में 10,700 गांवों को टेलीकॉम टॉवर से जोड़ा गया है। पहले मोबाइल फोन के अधिकांश पुर्जे 90% तक आयात किए जाते थे, लेकिन अब भारत में ही इनका निर्माण किया जा रहा है।भारत सरकार ने अब तक 1,28,000 करोड़ रुपये के मोबाइल फोनों का निर्यात किया है। ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी को देश के हर स्कूल, हर पंचायत और हर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र तक पहुँचाने के लिए भारत नेट परियोजना के तहत 1,29,000 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया गया है।

भारत की विकास दर और बैंकिंग सुधार
केंद्रीय मंत्री श्री सिंधिया ने कहा कि वैश्विक जीडीपी वृद्धि दर पिछले वर्ष 3.2% थी, जबकि भारत की वृद्धि दर 6.5% से अधिक है।देश की बैंकिंग प्रणाली को सुधारते हुए गैर-निष्पादित परिसंपत्तियाँ (NPA) 2014 में 11.5% से घटकर अब 2.6% रह गई हैं।2027 तक भारत जापान और जर्मनी को पीछे छोड़ते हुए विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा,  2028 तक भारत की अर्थव्यवस्था 5 ट्रिलियन डॉलर की हो जाएगी और 2030 तक यह 6 ट्रिलियन डॉलर को पार कर जाएगी।


कृषि एवं ग्रामीण विकास को नई ऊँचाइयाँ

श्री सिंधिया ने किसानों और ग्रामीण विकास को लेकर सरकार द्वारा उठाए गए ठोस कदमों पर प्रकाश डालते हुए कहा कि मध्यप्रदेश सहित पूरे भारत में कृषि क्षेत्र में तेजी से प्रगति हो रही है यूपीए सरकार के दौरान कृषि बजट मात्र 22,000 करोड़ रुपये था, जिसे अब बढ़ाकर 1,22,000 करोड़ रुपये कर दिया गया है। प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना के तहत उन 100 जिलों की पहचान की गई है, जहाँ कृषि उत्पादन सबसे कम था, और वहाँ 1.70 करोड़ किसानों को लाभान्वित करने के लिए विशेष योजनाएँ बनाई गई हैं।भारत अब यूरिया उत्पादन में आत्मनिर्भर हो गया है। देश में तीन नए यूरिया संयंत्र स्थापित हो चुके हैं, और चौथा संयंत्र असम के नामरूप में 12.7 लाख टन की क्षमता के साथ स्थापित किया जा रहा है।

मध्यप्रदेश में रेल विकास को मिलेगी अभूतपूर्व गति

देश में2025 में ही 2,031 किलोमीटर नई रेल लाइनों का निर्माण हुआ।17 नई वंदे भारत ट्रेनों की शुरुआत की गई। मध्यप्रदेश में रेलवे ट्रैक का अभूतपूर्व विस्तार हुआ है । 2014 के बाद से मध्यप्रदेश में 2,456 किलोमीटर नए ट्रैक का  निर्माण हुआ है जो डेनमार्क के लगभग पूरे रेल नेटवर्क के बराबर है।गुना, अशोकनगर, ग्वालियर, शिवपुरी सहित 80 रेलवे स्टेशनों का अत्याधुनिक "अमृत स्टेशन" के रूप में विकास किया गया है


सिंधिया ने कहा कि यह बजट "लोकलुभावन" नहीं, बल्कि "जनता का बजट" है, जो हर वर्ग के कल्याण को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। यह भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

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