कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में मप्र प्रशासनिक इकाई पुनर्गठन आयोग की बैठक हुई सम्पन्न

गुना (आरएनआई) मध्यप्रदेश प्रशासनिक इकाई पुनर्गठन आयोग के सदस्य  एसएन मिश्रा, मुकेश शुक्ला और सचिव अक्षय कुमार सिंह द्वारा जिला कलेक्ट्रेट के सभाकक्ष में बैठक आयोजित की गई। बैठक में कलेक्‍टर किशोर कुमार कन्‍याल, पुलिस अधीक्षक संजीव कुमार सिन्‍हा, वन मण्डलाधिकारी अक्षय राठौर, मुख्‍य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत  अभिषेक दुबे सहित समस्‍त अनुविभागीय अधिकारी एवं समस्‍त मुख्‍य कार्यपालन अधिकारी जनपद, समस्‍त तहसीलदार उपस्थित रहे। बैठक की शुरुआत में आयोग के सदस्यों का पुष्पगुच्छ से स्वागत किया गया।  

आयोग के सदस्य एसएन मिश्रा ने बताया कि विभिन्न प्रशासनिक इकाईयां जैसे एसडीएम कार्यालय, तहसील कार्यालय को नागरिकों की पहुंच के पास स्थापित किया जाये, ताकि आमजन अपनी समस्याओं का निराकरण सुविधाजनक तरीके से करा सकें। शासन की मंशा है कि जनोन्मुखी प्रशासन हो  एवं जिलों में क्रियान्वित योजनाओं का लाभ आम नागरिकों तक सुगमता से पहुंचे। उन्होंने प्रशासनिक इकाइयों की पद संरचना एवं उनके आकार एवं कार्यों के अनुपात में पदों की आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए प्रशासनिक इकाइयों की पद संरचना के युक्तियुक्तकरण पर गहन प्रकाश डाला।

इसके बाद आयोग के सदस्य मुकेश शुक्ला द्वारा  पीपीटी के माध्यम से आयोग के उद्देश्‍य एवं कार्यप्रणाली संबंधित जानकारी दी गई।  

उन्होंने बताया कि हम क्या कर रहे हैं उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है  क्या आम जनता तक मूलभूत सुविधाएं  सुगमता से पहुंच रही है। इसमें उन्होंने बताया की  प्राकृतिक सीमाएं, भौगोलिक क्षेत्र, आवागमन एवं क्षेत्रफल के आधार पर सुझाव लिये जाना है। 

कलेक्‍टर किशोर कुमार कन्‍याल ने  जिले की जानकारी देते हुए कहा कि कि हम विकसित गुना के संकल्प पर काम कर रहे हैं।  गुना जिले को धनिया उत्पादन में काफी अच्छी पहचान मिली है और इसे हम और अच्छे स्तर तक ले जाएंगे।  मोबाइल कोर्ट के माध्यम से भी निराकरण की पहल की जा रही है।  जनसुनवाई के दौरान आधार और स्वास्थ्य केंद्र भी लगाए जा रहे हैं।  ई-फाइलिंग की ट्रेनिंग पूरी हो गई है और उसे पर भी काम किया जा रहा है।  उन्‍होंने इस बैठक के बाद  एक रिव्यू बैठक अपने अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के साथ लेकर आमजनों और प्रशासनिक सुविधा की दृष्टि से प्राप्‍त सुझाव को आयोग तक पहुंचाने की बात कही। 

बैठक के अंत में आयोग के सदस्यों द्वारा बताया गया कि पूर्ण पारदर्शिता के साथ पुनर्गठन के कार्यों का संपादन किया  जा रहा है।  उन्होंने इस बात पर जोर देते हुए कहा कि पुनर्गठन प्रक्रिया में जो भी प्रस्ताव भेजे जाएं वह आम नागरिकों की आवश्यकता एवं सुविधा के अनुरूप ही तैयार हों।

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