कलेक्टर की अध्यक्षता में राजस्व अधिकारियों की समीक्षा बैठक संपन्न
सभी राजस्व अधिकारी आरआरसी प्रकरणों की वूसली की कार्यवाही प्राथमिकता से करें - कलेक्टर
गुना (आरएनआई) कलेक्टर डॉ. सतेन्द्र सिंह की अध्यक्षता में राजस्व अधिकारियों की समीक्षा बैठक का आयोजन जिला कलेक्ट्रेट के सभागार में किया गया। बैठक में अपर कलेक्टर अखिलेश जैन, डिप्टी कलेक्टर श्रीमति जिया फातिमा सहित जिले के सभी राजस्व अधिकारी उपस्थित रहे।
सभी राजस्व अधिकारी आरआरसी प्रकरणों की वूसली की कार्यवाही प्राथमिकता से करें - कलेक्टर
बैठक में सर्वप्रथम कलेक्टर द्वारा अन्य विभागों से संबंधित बिंदुओं की चर्चा की गई। शिक्षा विभाग से संबंधित स्कूल निर्माण व वसूली के संबंध में डीपीसी को निर्देशित किया गया कि संबंधित बीआरसी सूची सहित राजस्व अधिकारियों से संपर्क करें तथा अन्य बिंदु, बैंक आरआरसी वसूली, क्रिस योजना के अंतर्गत सहकारी बैंक वसूली, सीबीसी योजनांतर्गत वितरित ऋण की वसूली केसंबंध में विस्तृत समीक्षा की गई।
इस दौरान सभी राजस्व अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि आरआरसी वसूली की कार्यवाही प्राथमिता से की जावे। प्रधानमंत्री जनजाति उन्नत ग्राम अभियान की समीक्षा की गई। इस संबंध में कलेक्टर द्वारा सभी अधिकारियों को अवगत कराया कि इसमें सर्वे कार्य को तीव्र गति से पूर्णं किया जावे। आनंद भवन के लिए शासकीय जमीन चिन्हित करने की कार्यवाही की जावे।
ईट राईट चैलेंज की समीक्षा के दौरान निर्देशित किया गया कि सभी राजस्व अधिकारी यह देखें कि अपने राजस्व क्षेत्रों में खाद्य सामग्री संबंधी ठेले लगाये जाते हैं उनका पंजीयन है या नही यह देखना चाहिये। सब्जी मंडी में सब्जी व फल सडे़-गले न हो, इसका ध्यान रखा जावे और नियमित रूप से साफ-सफाई की जावे।
इसी प्रकार मनरेगा अंतर्गत स्वीकृत चारागाहों पर हुए शेष अतिक्रमण को हटाया जावे। इस दौरान तहसीलदार द्वारा बताया गया कि पगारा गौशाला के लिए चिन्हित चारागाह का अतिक्रमण हटा लिया गया है।
लंबित सभी सीमांकन प्रकरणों का करें प्राथमिकता से निराकरण
बैठक में राजस्व विभाग अंतर्गत आरसीएमएस पोर्टल, राजस्व आदेशों का राजस्व अभिलेखों खसरों और नक्शा में अमल, नामांतरण, सीमांकन, बटवारा, अभिलेख दुरूस्ती, नक्शे में तरमीम, समग्र ई-केवायसी तथा समग्र से खसरे की लिंकिंग, पीएम किसान, स्वामित्व योजना, धारणाधिकार, फार्मर रजिस्ट्री, डिजीटल क्रॉप सर्वे आदि से संबंधित विस्तार से समीक्षा की गई। साथ ही सीएम हेल्प लाईन में लंबित शिकायतें एवं निराकरण, आगामी त्यौहारों पर कानून व्यवस्था की समीक्षा, दाण्डिक प्रकरणों की समीक्षा की गई।
राजस्व अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि सीमांकन के जितने भी प्रकरण लंबित हैं उन सभी प्रकरणों का सीमांकन प्राथमिकता से किया जावे। कोई प्रकरण लंबित नही रहना चाहिये। इसी प्रकार सुठालिया सिंचाई परियोजना के अंतर्गत डूब प्रभावित ग्रामों में भू-अर्जन के लिए कैंप लगाकर निराकरण किया जावे।
बैठक में आगामी दीपावली त्यौहार को देखते हुए सभी एसडीएम व राजस्व अधिकारी अपने-अपने क्षेत्र में भ्रमण कर देखे कि कोई भी अवैध या बिना लाइसेंस के पटाखों का निर्माण न करें, इसका ध्यान रखें।
आगामी समाधान में चयनित शिकायतों से संबंधित नामांतरण, बटवारा एवं लंबित शिकायतों का परीक्षण कर निराकरण करने की कार्यवाही की जावे। आगामी राजस्व अधिकारियों की बैठक अनुभाग स्तर पर ली जावेगी।
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