दिल्ली: अब अवैध बांग्लादेशियों की सहायता करने वालों पर भी होगी एफआईआर, पुलिस मुख्यालय से जारी हुआ सख्त आदेश

नई दिल्ली (आरएनआई) अब अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशियों की सहायता करने वाले पर ही एफआईआर होगी। दिल्ली में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशियों का पता कर उन्हें वापस बांग्लादेश डिपोर्ट करने का अभियान जोरशोर से शुरू किया गया है। दिल्ली पुलिस आयुक्त ने सभी जिला पुलिस उपायुक्त को अवैध रूप से रह रहे बांग्लदेशियों का पता लगाकर उन्हें डिपोर्ट करने के सख्त आदेश दिए गए हैं। केंद्रीय गृहमंत्रालय की दिल्ली पुलिस अधिकारियों, दिल्ली की मुख्यमंत्री व अन्य अधिकारियों के साथ हुई बैठक को लेकर सख्त आदेश दिए हैं।

राष्ट्रीय राजधानी में विधानसभा के लिए हुए चुनावों के चलते अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशियों के खिलाफ चलाया जा रहा अभियान ठप पड़ गया था। विधानसभा चुनावों से पहले दिल्ली पुलिस अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशियों की पहचान करने के लिए विशेष मुहिम चला रही थी। इस अभियान के तहत अब तक दिल्ली पुलिस ने करीब 100 बांग्लादेशियों को डिपोर्ट कर दिया है। ये अवैध तरीके से दिल्ली में छिप कर रह रहे थे। वहीं पुलिस करीब 500 से ज्यादा संदिग्ध दस्तावेजों की जांच कर रही है।

दिल्ली पुलिस आयुक्त संजय अरोड़ा कार्यालय ने बताया कि दिल्ली में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशियों का पता करने और उन्हें वापस भेजनेे के लिए प्रभावी तरीके से अभियान शुरू किया गया है। आयुक्त कार्यालय ने बताया कि इस बार अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशियों की सहायता करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। दिल्ली पुलिस आयुक्त संजय अरोड़ा की केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह व अन्य अधिकारियों के साथ हुई बैठक के बाद पुलिस आयुक्त ने अपने सभी जिला पुलिस उपायुक्त व सीनियर पुलिस अधिकारियों की बैठक बुलाकर ये निर्देश दिए थे।

दिल्ली में रह रहे अवैध प्रवासी बांग्लादेशी लोगों के खिलाफ कार्रवाई के लिए उपराज्यपाल ने दिल्ली के मुख्य सचिव और पुलिस कमिश्नर को आदेश दिया है। आदेश में कहा गया है कि पुलिस कमिश्नर और मुख्य सचिव स्पेशल ड्राइव चलाकर दो महीने के भीतर अवैध बांग्लादेशी प्रवासियों को चिन्हित करें और इनके खिलाफ समयबद्ध तरीके से कार्रवाई की जाए।

उलेमा व मुस्लिम नेताओं ने की थी मुलाकात-
पिछले महीने उलेमा और मुस्लिम नेताओं के प्रतिनिधिमंडल ने उपराज्यपाल वीके सक्सेना से मुलाकात की थी। मुलाकात के बाद उपराज्यपाल सचिवालय की तरफ से पुलिस आयुक्त को आदेश जारी किया गया था। दरगाह हजरत निजामुद्दीन और बस्ती हजरत निजामुद्दीन के प्रमुख उलेमाओं और शहर के मुस्लिम निवासियों के एक प्रतिनिधिमंडल ने दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना से मुलाकात की थी।

उपराज्यपाल ने दिल्ली के निवासियों को निर्देश दिया जाए कि अगर उन्हें पता चले कि उनके इलाके में कोई अवैध बांग्लादेशी घुसपैठिया रह रहा है, तो वे इस संबंध में पुलिस को जानकारी दें। एमसीडी और दिल्ली पुलिस को निर्देश दिया जाए कि वे अवैध घुसपैठियों को सड़कों, फुटपाथों, पार्कों और अन्य सरकारी जमीनों से हटा दें, जिन पर उन्होंने जबरन कब्जा कर रखा है। बांग्लादेशी घुसपैठियों द्वारा अवैध रूप से हासिल किए गए आधार कार्ड, वोटर आईडी या अन्य कोई सरकारी दस्तावेज तुरंत रद्द किए जाएं। अगर किसी मस्जिद या मदरसे ने ऐसे घुसपैठियों को पनाह दी है, तो उन्हें तुरंत खाली करवा दिया जाए।

दिल्ली पुलिस के बाहरी जिला पुलिस उपायुक्त सचिन ने बताया कि अवैध बांग्लादेशियों के खिलाफ अभियान शुरू कर दिया गया है। अभियान बहुत ही प्रभारी ढंग से शुरू किया गया है।

Follow RNI News Channel on WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029VaBPp7rK5cD6X