अतिरिक्त मुख्य सचिव गुप्ता द्वारा किया गया समीक्षा बैठक का आयोजन
अतिरिक्त मुख्य सचिव गुप्ता द्वारा किया गया समीक्षा बैठक का आयोजन, जिले से संबंधित जनप्रतिनिधियों द्वारा कार्यो एवं समस्याओं के बारे में कराया गया अवगत।
गुना (आरएनआई) मध्यप्रदेश शासन के निर्देशानुसार ऐसे विषय जो शासन के ध्यान में लाना है या जिनके क्रियान्वयन में राशि की आवश्यकता होगी आदि बिंदुओं पर जिनका जिला संभाग एवं राज्य शासन स्तर पर समन्वय करना हैं, इसी उद्देश्य को लेकर जिला स्तर पर जिले के जनप्रतिनिधियों एवं प्रशासन के साथ आज कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में बैठक का आयोजन किया गया।
यह बात संभागीय नोडल अधिकारी एवं अतिरिक्त मुख्य सचिव, उच्च शिक्षा विभाग के.सी. गुप्ता द्वारा समीक्षा के दौरान की गयी। बैठक के दौरान संभागायुक्त दीपक सिंह, गुना विधायक पन्नालाल शाक्य, चांचौड़ा विधायक प्रियंका पैंची,जिला पंचायत अध्यक्ष अरविंद धाकड़, गुना नगर पालिका अध्यक्ष श्रीमति सविता अरविंद गुप्ता एवं भाजपा अध्यक्ष धर्मेन्द्र सिकरवार सहित गुना कलेक्टर अमनबीर सिंह बैंस, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत प्रथम कौशिक, वनमण्डलाधिकारी प्रतिनिधि एसडीओ श्रीमति गीतांजलि, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मानसिंह ठाकुर सहित विभिन्न विभागों के जिला अधिकारी विशेष रूप से उपस्थित रहे।
बैठक के दौरान जनप्रतिनिधियों द्वारा जिले से संबंधित ऐसे कार्य जिनका राज्य शासन स्तर पर प्रक्रिया एवं स्वीकृति अपेक्षित है, उनका अतिरिक्त मुख्य सचिव को मुख्य रूप से गुना शहर का प्रस्तावित रिंग रोड, गुना नगर निगम, मेडिकल कॉलेज एवं टेकरीलोक की घोषणा से संबंधित प्रक्रिया सहित अन्य बिंदुओं पर ध्यान आकर्षित कराया गया। बैठक के दौरान संभागायुक्त ग्वालियर द्वारा अवगत कराया गया कि राज्य शासन द्वारा 10 से 28 फरवरी तक राजस्व प्रकरणों के निराकरण के लिए एक विशेष अभियान चलाया जायेगा, जिसमें राजस्व प्रकरणों का निराकरण किया जायेगा।
बैठक के दौरान शहर की ट्राफिक व्यवस्था, ट्रांसपोर्ट नगर, खाद्यान्न वितरण, पेयजल व्यवस्था, खनिज उत्खनन, ग्रामीण सुदूर सड़क, ग्राम स्तर पर सोलर स्ट्रीट लाईट, साडा कालोनी में स्थित चिकित्सालय का उपयोग, नल जल योजना, प्रधानमंत्री ग्रामीण एवं शहरी आवास, पार्वती परियोजना आदि से संबंधित समस्याओं के बारे में उपस्थित जनप्रतिनिधियों द्वारा अतिरिक्त मुख्य सचिव एवं संभागायुक्त को अवगत कराया गया। इस संबंध में जिला प्रशासन द्वारा इन सभी विषयों का परीक्षण कर शासन निर्देशानुसार कार्यवाही करने का आश्वासन दिया गया।
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